एनपीए में सुधारों को लेकर परीक्षा सुरक्षा प्रगति पर केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया हलफनामा
नई दिल्ली (विशेष संवाददाता), राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET-UG) 2024 में अनियमितताओं के बाद केंद्र सरकार ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के कामकाज में सुधार और परीक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया है। क्योंकि सरकार द्वारा हलफनामे के माध्यम से यह बताना जरूरी था कि परीक्षा प्रश्नपत्र लीक मामले में किस प्रकार के सुधार किए गए है। जिससे भविष्य में प्रश्नपत्र लीक का मामला फिर से नही दौहराया जायेगा।
कोर्ट में सुनवाई के दौरान बताया गया कि इसरो के पूर्व अध्यक्ष के. राधाकृष्णन की अगुवाई में गठित उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर NTA के बुनियादी ढांचे, तकनीकी क्षमताओं, मैनपावर और सुरक्षा इंतजामों में व्यापक सुधार किए जा रहे हैं।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और पीठ ने स्पष्ट किया कि प्रश्नपत्रों की छपाई सीसीटीवी निगरानी और सुरक्षित परिसरों में की जाती है तथा परिवहन के लिए जीपीएस ट्रैकिंग युक्त वाहनों का उपयोग होता है, ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और सुरक्षित रहे। सुप्रीम कोर्ट ने इस संस्थागत समस्या के समाधान हेतु वैज्ञानिक और आधुनिक तरीके अपनाने पर बल दिया है, जिसकी अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी।
