ਇੰਪਰੂਵਡ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਖਿੱਚੀ ਲਕੀਰ

*ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਤਿਆਰ, ਪਰ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਮਿੱਲਰਾਂ ’ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ : ਬਿੰਟਾ*

*ਮਿਲਿੰਗ ਚਾਰਜ 2.23 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ*

*ਟੀਚਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 30 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ*

*100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੁੱਟੇ ਚੌਲ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 8 ਰੁਪਏ ਭੰਡਾਰਨ ਚਾਰਜ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ*

*40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲ ਭਾੜੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮੰਗ*

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਸਤੰਬਰ ( ਪੋ੍ਫੈਸਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ):-ਸਾਉਣੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਲਈ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੁੱਟੇ ਚੌਲਾਂ ਵਾਲਾ ਇੰਪਰੂਵਡ ਰਾਈਸ ਲੈਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਈਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਨਅਤ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਾਧੂ ਮਿਲਿੰਗ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਕਰਨ, ਬਿਜਲੀ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਮਿੱਲਰਾਂ ’ਤੇ ਥੋਪਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ, ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਹਾਂਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਮੇਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁੱਦੇ ਰੱਖੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਬਿੰਟਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੌਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧੂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਚੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਛਾਂਟੀ, ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਕਰਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਮੇਤ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਮਿਲਿੰਗ ਚਾਰਜ ’ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵਿਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇੰਪਰੂਵਡ ਰਾਈਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕੁੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਚੌਲਾਂ ਦੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜੇਕਰ ਲਗਭਗ 125 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇੰਪਰੂਵਡ ਰਾਈਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 30 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਬਿੰਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਚੌਲਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੁੱਟੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਹੱਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੁੱਟੇ ਚੌਲਾਂ ਵਾਲਾ ਇੰਪਰੂਵਡ ਰਾਈਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੌਜੂਦਾ 2.23 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮਿਲਿੰਗ ਚਾਰਜ ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮਿਲਿੰਗ ਚਾਰਜ ਵਧਾ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੌਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮਿੱਲਰਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਚੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵਾਧੂ ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਨਅਤ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਮਿੱਲਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗਾ।

100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੁੱਟੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਨੂੰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਵਿਹਾਰਕ ਚੁਣੌਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੌਸਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵਡ ਰਾਈਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੁੱਟੇ ਚੌਲ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਿੱਲ ਪਰਿਸਰਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਰੱਖਣੇ ਪਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਭੰਡਾਰਨ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਲਈ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ।

ਮੌਜੂਦਾ 1.23 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਭੰਡਾਰਨ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 8 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗੋਦਾਮਾਂ ਲਈ 10.78 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ 3.96 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਮਿੱਲਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਚੌਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 8 ਰੁਪਏ ਭੰਡਾਰਨ ਚਾਰਜ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੌਲੀ ਗਰਗ ਨੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੁੱਟੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੁਕਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਾਲ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੁੱਟੇ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਿਕਾਸੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਚੁਕਾਈ ‘ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ-ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਕਾਇਆ’ ਦੇ ਅਸੂਲ ’ਤੇ ਹੋਵੇ।

ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕਸਾਰ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੰਪਰੂਵਡ ਰਾਈਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਚੌਲ-ਮਿਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਬੋਰੀਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਕੀਮਤ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ।

ਨਵੇਂ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇੰਪਰੂਵਡ ਰਾਈਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਟੀਚਾ ਅਤੇ ਹਰ ਮਿੱਲਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐੱਫ਼.ਆਰ.ਕੇ. ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ, 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੁੱਟੇ ਚੌਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸਾਉਣੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ 2026-27 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਤਿਮ ਲਿਖਤੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੁੱਟੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੋਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਕਰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਕਰ ਬਿੱਲ ਕਿਸ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਿੱਲਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਕਮਲ ਗਰਗ ਨੇ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਲਈ ਅਸਲ ਭਾੜੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ।

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੋਧ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦਾ ਭਾੜਾ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਅਸਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਖਰਚੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਵਿੰਗਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਗਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਡਿਪੂ ’ਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੰਭੀਰ ਭੰਡਾਰਨ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।

ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਚੌਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੰਗਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੂਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਥੇ ਸਪੁਰਦਗੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੂਲ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਮਾਂ, ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਰੋਤ ਤਿੰਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਭੰਡਾਰਨ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸੀ.ਐੱਮ.ਆਰ. 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੋ ਸਰਗਰਮ ਵਿੰਗਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਚੌਲ ਸਪੁਰਦਗੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਭੰਡਾਰਨ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਗਨ ਝੋਨਾ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਬਿੰਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਈਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ਼ ਮਿੱਲਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕਰਨਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਅੰਤਰ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੌਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਚੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮਿੱਲਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਲਾਗਤ, ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਉਣੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ 2026-27 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਪਰੂਵਡ ਰਾਈਸ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੇ ਕੋਟੇ, ਮਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਚਾਰਜ, 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੁੱਟੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ, ਬੋਰੀਆਂ, ਐੱਫ਼.ਆਰ.ਕੇ. ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਪੱਖ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਤੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਈਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਨਅਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਮਿੱਲਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਵਸਥਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰੀ ਓਮ ਮਿੱਤਲ, ਜਗਰਾਉਂ ਅਤੇ ਕਮਲ ਗਰਗ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।