- *ਹੜ੍ਹ ਰੋਕੂ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ*
-ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲ
*ਹੋਸ਼ਿਆਰੀ ਦਿਲ-ਏ-ਨਾਦਾਨ ਬਹੁਤ ਕਰਤਾ ਹੈ।*
*ਰੰਜ ਕਮ ਸਹਿਤਾ ਹੈ ਐਲਾਨ ਬਹੁਤ ਕਰਤਾ ਹੈ।*
ਇਰਫ਼ਾਨ ਸਦੀਕੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਿਅਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਹਕੂਮਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨੋ-ਮਾਲ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਰਾਹਤ-ਕਾਰਜ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਫ਼ੌਜ ਤੇ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਜਵਾਬੀ ਬਲ (ਐਨ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ.) ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਜੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਕਹਿਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣੀ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਈਸਾ ਤੋਂ 2500-1700 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਿੰਧੂ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਪਤਨ ਵਿਚ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਵਿਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਬਣਾਈ ਨਹਿਰੀ ਜਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1955 ਤੇ 1960 ਦਰਮਿਆਨ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ 1988, 1993 ਅਤੇ 1995 ਵਿਚ ਵੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
—-
*ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ*
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡੈਮਾਂ, ਬੰਨ੍ਹਾਂ, ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਹੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਏਨੀ ਬਰਸਾਤ ਤੇ ਏਨੀ ਬਰਫ਼ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਝੀਲਾਂ ਤੇ ਡੈਮ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਣ ਤੇ ਡੈਮਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇ।
ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਰਹੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਮਿਸਟਰ ਫਲੈਚਰ ਖ਼ੁਦ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਬਣੇ ਡੈਮਾਂ ਬੈਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬਣੇ ਡੈਮਾਂ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ (ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ) ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੰਮ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਗਰ ਝੀਲ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ 1680 ਫੁੱਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਟ ਗਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਾਰ ਜਾਂ ਸਿਲਟ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੈੱਡਵਰਕਸ (ਬੈਰਾਜ) ‘ਤੇ ਵਾਪਰੇ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦੇ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਗਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਇਸ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦੇ ਗੇਟ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇਕਦਮ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ 50 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਫੌਜ ਦੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਕਰਕੇ ਬਚ ਗਈਆਂ। ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਝੀਲਾਂ ਦਾ ਤਲ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੇਤਾ ਕੱਢਣ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ ਭਾਵੇਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਉਲਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਪਨਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਰੇਤਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠਦਾ ਰੇਤਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਤਲ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਵੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਏਨੀ ਬਰਸਾਤ, ਏਨੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਕਤ ਰਹਿੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਪਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਇਕਦਮ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਦਾ ਫਾਜ਼ਲੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਭਾਵੇਂ ਦੂਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੈਲਾਬ (ਹੜ੍ਹ) ਮਚਲਣ ਲੱਗ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
*ਖ਼ਤਰੋਂ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਤ ਅਭੀ ਦੂਰ ਹੈਂ ਲੇਕਿਨ,*
*ਸੈਲਾਬ ਕਿਨਾਰੋਂ ਪੇ ਮਚਲਨੇ ਤੋ ਲਗੇ ਹੈਂ।*
—-
*ਭਰਪਾਈ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ*
ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਜ ਦੇ ਤੱਟਾਂ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਬੀਕਾਨੇਰ ਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ 1955 ਦੇ ਜਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੱਕ ਜਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਤਦ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਅਧੀਨ ਪਾਣੀ ਬਦਲੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਪਰ 1955 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ। ਖ਼ੈਰ ਧੱਕੇਜ਼ੋਰੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪਾਣੀ ਲੈ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਜਦ ਤੱਕ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤਾਂ ਓਨੇ ਹੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਰਾਜਸਥਾਨ 1955 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਲੈਣਦਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਿਆ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
*ਕੁਛ ਜ਼ੁਲਮ-ਓ-ਸਿਤਮ ਸਹਿਨੇ ਕੀ ਆਦਤ ਭੀ ਹੈ ਹਮਕੋ,*
*ਕੁਛ ਯੇ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਮੇਂ ਸੁਨਵਾਈ ਭੀ ਕਮ ਹੈ।*
—–
*ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹ*
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਤੇ ਪੈਣਾ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਫ਼ੌਜ ਬੁਲਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਕਈ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਭਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖ਼ਸਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧ ਬਣਾਈ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕਬਰ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਕ ਵਾਰ ਹੜ੍ਹ ਏਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਹਾਅ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। 1980 ਵਿਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਰਾਗੀਆਂ, ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕ ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਕਰੇ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਹੋਣ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਮੱਤ ਆਵੇ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਦੋਸਤੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਦੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪਿਆਸੇ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹਨ। ਕਾਸ਼! ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਸਾਏ ਬਣ ਸਕਣ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਾਬਿਰ ਦੱਤ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ :
*ਕਾਗ਼ਜ਼ ਪੇ ਹੂਏ ਮੇਰੇ ਵਤਨ ਕੇ ਕਈ ਟੁਕੜੇ,*
*ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਬਾਹੋਂ ਕੋ ਕਟਾ ਦੇਖ ਰਹਾ ਹੂੰ।*
ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲ
-1044, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟਰੀਟ, ਸਮਰਾਲਾ ਰੋਡ, ਖੰਨਾ-141401
ਮੋਬਾਈਲ : 92168-60000
Email : hslal@ymail.com
